पलायन रोकने के दावे बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदलती?
उत्तराखंड में पलायन रोकने को लेकर सरकारें लगातार बड़े-बड़े दावे करती रही हैं। योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं और पलायन रोकने के संकल्प भी दोहराए जाते हैं। लेकिन पहाड़ के गांवों और कस्बों की हकीकत आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है - अगर स्थानीय युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तो पलायन आखिर रुकेगा कैसे?
पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पहले से ही सीमित हैं। ऐसे में जिन नौकरियों और काम के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर वहां भी दूसरे राज्यों के युवाओं की नियुक्ति होती दिखाई दे, तो पहाड़ का युवा आखिर अपने भविष्य के लिए कहां जाए?
पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का पहाड़ छोड़ना नहीं होता। एक युवक रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, फिर धीरे-धीरे परिवार की जरूरतें उसे भी शहर की ओर खींच लेती हैं। बच्चे बाहर पढ़ने लगते हैं, बुजुर्ग पीछे छूट जाते हैं और कुछ समय बाद वह घर, वह गांव और वह पूरा क्षेत्र धीरे-धीरे खाली होने लगता है।
यही वजह है कि रोजगार से जुड़ा हर फैसला उत्तराखंड के लिए सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं, बल्कि पहाड़ के अस्तित्व और भविष्य का सवाल है।
सवाल यह भी है कि जब सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात करती है, तो फिर ऐसे मामलों में ठोस व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? क्या स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुरक्षित करने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हो सकते?
इस मुद्दे को लेकर सांसद अनिल बलूनी भी पहले संज्ञान लेने की बात कह चुके हैं। उम्मीद थी कि मामला आगे बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के हित में कोई ठोस कदम सामने आएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं, उससे यही सवाल उठता है कि कहीं यह मामला भी सिर्फ कागजों और आश्वासनों तक सीमित होकर तो नहीं रह गया?
उत्तराखंड को सिर्फ यह कहने से नहीं बचाया जा सकता कि “पलायन रोकना है।”
पलायन तब रुकेगा, जब पहाड़ के युवा को अपने ही पहाड़ में रोजगार, सम्मान और भविष्य की उम्मीद दिखाई देगी क्योंकि जिस दिन पहाड़ का युवा रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ना बंद कर देगा, उसी दिन पलायन रोकने की असली शुरुआत होगी।
@pushkardhami @anil_baluni @UKGaneshGodiyal
60 posts, 60 selected from Haryana, 50 of them with 100%. Uttarakhand’s youth left watching again.
The Gramin Dak Sevak recruitment results in Pithoragarh have stirred controversy once again. Of 65 GDS posts in the district, 60 were filled. All 60 selected candidates are from Haryana, and 50 of them scored 100% in their high school board exams.
Selection is based only on Class 10 marks. As Pithoragarh’s Postal Superintendent Ashok Kumar Pathak says, whoever has higher high school marks gets ahead, and Haryana’s candidates are coming out on top.
But there’s a problem. Many of these toppers, with 100 in Hindi, are struggling to read and write Hindi. Some can’t even write a basic application. Pithoragarh’s postal department has had to arrange Hindi coaching for them.
And it isn’t new. In 2024, over 400 selected dak sevaks refused to join in Uttarakhand, and only about 10% of those selected were local. In Pauri, a Haryana youth with 95 in Hindi couldn’t write “dakghar” correctly. This June in Dharchula, a GDS was moved after villagers complained mail hadn’t been delivered for months, and inspectors found 50 to 60 Aadhaar cards lying undelivered.
This isn’t about where anyone comes from. Every young person deserves a fair chance at a job anywhere in India. The problem is a system that picks candidates only on board marks, without checking whether they can actually do the work. The rules even say candidates must know the local language. So who’s checking?
Former dayitvadhari Mahendra Lunthi and Hotel Association president Rajendra Bhatt have demanded a probe into how so many students keep scoring 100%, and why such high scorers are applying for a GDS job.
A dak sevak in the hills isn’t just delivering letters. They handle pensions, savings and Aadhaar cards for elderly people in remote villages. When the person behind the counter can’t read the language of the people they serve, it’s the villagers who suffer.