Official handle: railwhispers.com “Journalism is printing what someone else doesn’t want printed, everything else is public relations" ~George Orwell
Mumbai, India
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“जब लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, तो उनको धार्मिक भावनाओं में उलझा दो, वे अपने मुद्दों से भटक जाएंगे और भावनाओं में उलझकर अपने अधिकारों की बात भी भूल जाएंगे!” -नेपोलियन
पूरी दुनिया में आज भी यही हो रहा है, कल भी यही होगा, क्योंकि भीड़तंत्र का ही दूसरा नाम है लोकतंत्र!
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🧵EXPOSED: A systematic blueprint of how railway funds are allegedly looted through #NIT tender manipulation.
While tenders officially cite a 1-year completion window—the actual gap between the #LOA date & final bills stretches to 3, 5, or even 10+ yrs! A thread 1/4
@RailMinIndia
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3/4 The #Variation Trap: #Contractors aggressively manipulate scope variations—often pushing beyond 40%—strictly on beneficial/lucrative items.
This backdoor lets them bloat bills and drain hard-earned public money long after the initial contract is awarded. 3/4
@IRSSE_ORG
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4/4 The Solution: Tenders are published after thorough site assessments. Therefore, the risky "variation clause" should be scrapped immediately.
It acts as a primary gateway to #corruption. Public funds must be protected! 🛑🚂 #RailwayCorruption #Transparency @surendrash59069
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खलीलाबाद–बहराइच रेल प्रोजेक्ट: मिट्टी की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर टेंडर विवाद और वित्तीय घालमेल
railsamachar.com/?p=8669
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गतिशक्ति यूनिट दिल्ली—शकूरबस्ती से सीख ले!
शकूरबस्ती में डिप्टी के नेतृत्व में नया स्टेशन समय से तैयार होना एक सराहनीय उपलब्धि है। अब जल्द ही इसका उद्घाटन भी प्रस्तावित है।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए CAO/C/NR एवं डिप्टी चीफ इंजीनियर को बधाई!
#NorthernRailway #GatiShakti
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गति शक्ति यूनिट दिल्ली से एक तीखा प्रश्न!
बातें ज्यादा, टेंडर ज्यादा, गाली-गलौज ज्यादा, और 40–50 काम चालू हालत में! प्रश्न यह है कि क्या अन्य स्टेशन और प्रोजेक्ट्स पूरी तरह तैयार हुए या नहीं? या फिर यूनिट हेड की केवल धौंसपट्टी और रंगबाजी ही चल रही है?
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शकूरबस्ती में डिप्टी ने स्टेशन तैयार कर दिखाया, अब बाकी परियोजनाओं का हिसाब कौन देगा?
रेलवे में टेंडरों की संख्या नहीं, जनता को मिली सुविधा ही असली उपलब्धि है!
#GatiShaktiDelhi #CPMGSUDelhi #IndianRailways #Accountability #Responsibility #WorkOnTime
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Khalilabad–Bahraich Rail Project: Serious Questions Raised from Soil Quality to Tender Disputes and Financial Mess
railwhispers.com/?p=14118
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#Ep266: सेलून का दुरुपयोग: अप्रूवल लेवल पर तय की जाए जिम्मेदारी!
piped.video/bFj4oFEw3Wc?si=XxVL…
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Another major railway scandal is brewing!
Allegations of Saloon misuse have surfaced against #ManojKumar, SDGM/CVO of @SWRRLY (#SWR).
This mirrors the high-profile corruption case of #PravinKumarTiwari (ex-#PCME/NFR) that triggered a CBI probe. A thread🧵👇
@RailMinIndia #CRB
MISUSE OF RAILWAY SALOON by SDGM & CVO/SWR
railwhispers.com/?p=14114
@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @PMOIndia @CVCIndia @IR_CRB @GMSWR @SWRRLY @NWRailways @GMNWRailway @RailSamachar @RailVisionTV @XTweet24 @kkgauba @PreRPF_Asso @DrAshokTripath @surendrash59069 @BureauChiefNCR
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The CBI recently submitted its damning report on the #NFRailway case, confirming the allegations.
Crucially, the probe reportedly implicated 5 officers, including the General Manager (#GMNFR) himself, for their direct complicity in misusing official railway transport. #IRSME
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#NERailway में एक ही काम के लिए दो अलग-अलग टेंडर पद्धतियाँ क्यों?
एक तरफ बैलेंस वर्क का SLT (स्पेशल लिमिटेड टेंडर) और दूसरी तरफ उसी काम का ओपन टेंडर!
जब काम भी बैलेंस वर्क है,तो टेंडर प्रक्रिया में यह अंतर क्यों?क्या इसके पीछे कोई स्पष्ट तकनीकी या प्रशासनिक कारण है?
@RailMinIndia
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खलीलाबाद–बहराइच नई रेल लाइन परियोजना में मिट्टी और ब्लैंकेटिंग की पूरी कुंडली अब खुलेगी! रेलवे ट्रैक केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर मजबूत बनना चाहिए। हर माप, क्वालिटी और सैंपल की निष्पक्ष जाँच अत्यंत आवश्यक है।🧵👇
#KhalilabadBahraichRail @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw
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यदि नियम समान हैं, तो प्रक्रिया अलग क्यों? यदि कारण उचित है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए!
एक तरफ SLT का खेल निराला,
दूजी तरफ ओपन टेंडर निकाला!
एक ही काम, दो नियम भाई,
#NER में ये कैसी विसंगति छाई?
टेंडर की मिट्टी-गिट्टी कहां बिछाई!
जनता पूछे, जवाब तो दो,
नियमों का हिसाब तो दो भाई !
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रेलवे बोर्ड इस विसंगति की जाँच करे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
#IndianRailways #NERailway #TenderTransparency #RailwayBoard #PublicAccountability
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कुछ सत्यनिष्ठ रेल अधिकारियों ने बताया कि अब संपत्ति की वार्षिक घोषणा (Annual Property Return) की कोई पूछताछ ही नहीं होती!
चर्चा है कि 2020 के बाद अधिकारियों की संपत्ति में अकूत वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि यदि संपत्ति रखने की जगह ही कम पड़ने लगे, तो हिसाब-किताब कौन माँगेगा?
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- जिन मामलों में आय से अधिक संपत्ति या नियमों के उल्लंघन के प्रथमदृष्टया संकेत मिलें, उनकी निष्पक्ष जाँच हो।
- संपत्ति विवरण जमा न करने या गलत जानकारी देने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
- जाँच और कार्रवाई की स्थिति पर संस्थागत स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।
@CVCIndia
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